निशंक कैबिनेट ने आज छठे वेतनमान की राह तक रहे वर्कचार्ज कर्मियों और उच्च शिक्षा से जुड़े अध्यापकों की नई पगार के लिए खजाने का मुंह खोल दिया । विभिन्न विभागीय कर्मियों की वेतन विसंगति के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है । इसके अलावा गढ़वाल विवि की तर्ज पर देहरादून में नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । यह विवि दून यूनिवर्सिटी से अलग होगा । कैबिनेट ने हर न्याय पंचायत स्तर पर एक गांव को अटल आदर्श योजना के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है ।
मुख्यमंत्री डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में कार्यरत 4000 वर्कचार्ज कर्मियों को छठे वेतनमान के अनुरूप पगार देने का निर्णय लिया गया । मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे के मुताबिक, पहली जनवरी 206 से 3200 रुपये वेतन लेने वाले वर्कचार्ज कर्मी को अब 7266 रुपये मिलेेंगे वहीं पूर्व में 8000 रुपये वेतन लेने वाले को 19080 रुपय वेतन मिलेगा । इससे सरकारी खजाने पर सालाना पांच करोड़ रुपये का बोझ पडे़गा । कैबिनेट ने छठे वेतन की राह तक रहे सरकारी महाविसालयों के शिक्षकों की मुराद पूरी कर दी है । गढ़वाल विवि और पंतनगर विवि के शिक्षकों को भी सरकार नया वेतनमान देने को राजी हो गई है । अलबत्ता उन्हें केंद्र सरकर द्वारा घोषित कम्पलीट पैकेज देने से कैबिनेट हाथ खडे़ जरूर कर दिए हैं । यानी विवि शिक्षकों को रिटायर्डमेंट की आयु 65 वर्ष किए जाने का लाभ नहीं मिल पाएगा । कैबिनेट ने विभागों में उन श्रेणियों के कर्मियों को राहत दी है जिन्हें वेतन विसंगति के चलते नये स्केल का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है
। बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें सचिव वित्त के अलावा, अपर सचिव वित्त, विभागीय प्रमुख, वित्तीय मामलों का कोई जानकार व्यक्ति को शामिल किया जाएगा । अपर सचिव वित्त जो वेतन मामलों को देखते हैं को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है । समिति की कोई टाइम लिमिट तय नहीं की गई है ।
कैबिनेट ने देहरादून में नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है । मुख्य सचिव के मुताबिक, गढ़वाल विवि के केंद्रीयकरण के उपरांत नये विवि की जरूरत महसूस की जा रही थी । तब तक वैकल्पिक तौर पर तकनीकी विवि को गढ़वाल विवि से संबद्ध रहे सभी संस्थानों के की संबद्धता के लिए अधिकृत किया गया है । नये विवि की स्थापना के उपरांत सभी व्यावसायिक व अन्य पाठ्यक्रमों की संबद्धता का दायित्व स्थानांतरित हो जाएगा । यह विवि दून यूनिवर्सिटी से हटकर होगा । मंत्रिमंडल ने प्रत्येक न्याय पंचायत में एक गांव को अटल आदर्श योजना के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है । इसके लिए गांवों को चरणबद्ध ढंग से चिन्हित होंगे । इन गांवों को बिजली, पानी, सिंचाई, विपणन, सहकारिता, माध्यमिक शिक्षा, स्वच्छता समेत कुल 15 क्षेत्रों में परिपूर्ण किया जाएगा । सरकार की मंशा इन गांवों को ‘रूरल हब’ बनाने की है । इसके अलावा कैबिनेट ने जड़ी-बूटियों और एग्रीकल्चर वेस्ट से निर्मित वस्तुओं पर चार फीसदी वैट वसूलने का निर्णय भी किया ।
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